सेतीपोखरीबाट मुद्धि र केन्पा पदमार्ग ४ जिल्लाको पर्यटन विकासका लागि

नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी सप्तकोशीको एउटा मुहान सेतीपोखरी हो । खुम्बु उपत्यका अन्र्तगत सोलुखुम्बु खुम्जुङको छिकुङबाट ५८०० मिटर उचाईमा रहेको आम्फुलाप्चा भञ्ज्याङ पार गरेर दक्षिणतिर मोडिएपछि सेतीपोखरी उपत्यकाभित्र सेतीपोखरी ताल भेटिन्छ । त्यही सेतीपोखरी रहेको उपत्यकाभित्र बरुञ्जे, चाम्लाङ, मेरा, हुंगु चुली १, हुंगु चुली २, चारपाटे लगायतका दर्जनौं हिमशिखरहरु छन् । उक्त उपत्यकाको पूर्वतिरको ६,१३५ मिटरको उचाईमा रहेको शेर्पेनीकोल भञ्ज्याङ पार गरे मकालु हिमाल हुदै सेदुवा भएर टुम्लिङटार निस्कन सकिन्छ भने दक्षिण पञ्चिमतिरको ५,४१५ मिटरको मेराला भञ्ज्याङ पार गरे मेरा हिमालको आधारशिविर हुदै इङ्खु उपत्यकाभित्रको बुङको नौंलेख गाँउ निस्कन सकिन्छ । त्यस्तै सेतीपोखरीबाट आमाडब्लाङको फेदी हुदै मिङबोला ५,८१५ मिटर पार गरे आमाडम्लाम्को फेदी भएर खुम्जुङको टेङबोचे गाँउ निस्कन सकिन्छ । सेतीपोखरी उपत्यका औसतमा ४,८४० मिटरको उचाईमा रहेको एउटा मनोरम उपत्यका भए पनि निस्कन र फर्कन सकिने अहिलेको विकल्पहरु यी ४ वटा भञ्ज्याङ पार गर्नु नै हो । दर्जनौ हिमालहरु त्यस उपत्यकामा रहनु र बहुचर्चित अपर ग्रेट हिमालयन ट्रेल पनि त्यही उपत्यकाहुदै आउनुले ट्रेकिङ सिजनमा सेतीपोखरी उपत्यका एउटा चर्चित शहरभन्दा कम्ती झिलीमिलीको हुदैन । 

माथि उल्लेख गरिएका त्यस उपत्यकाबाट फर्कन सकिने ४ वटा विकल्पहरुमध्ये मेराला भञ्ज्याङ तुलनात्मकरुपमा सबैभन्दा कम्ती उचाईको विकल्प हो । यो उपत्यकामा पुगेका पर्यटकहरुले हिमपात परेको बेला र बिरामी पर्दा उक्त भञ्ज्याङ पनि पार गर्न नसके हेलिकप्टरबाट उद्वार गर्नु पहिलो र अन्तिम बिकल्प हुन जान्छ । कतिपय ट्रेकिङ कम्पनीहरुले हेलिकप्टर पठाउदैनन् तर कतिपय अवस्थामा हिमपात परेको बेला पठाईएका हेलिकप्टर पनि बस्न सक्दैनन् । यस्तो बेला धेरै पर्यटनकर्मीहरु खासगरी भरियाको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । 

सेतीपोखरी उपत्यकाको सेतीपोखरी तालबाट बग्ने हुंगाखोला छेस्काम भएर पावैको दुधकोशीमा मिसिन्छ । सेतीपोखरीबाट त्यही खोलाको किनारै किनार खोङमाडिङमा, वातेल्मा दोवान, सग्गोल दोवान, जुरेकोम, लोनाम्छी हुदै छेस्कामको मुद्धिसम्मको पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्न सके मुिद्वबाट छेस्काम चोकसम्मको बाटो बनिसकेको अवस्थाको छ । यो खोलाको किनारै किनारको बाटो मुलतः मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको सबैभन्दा बाक्लो जंगल र जंगली जनावरको अवलोकन भ्रमणको लागि उपुक्त हुनेछ । यसबाहेक खोङमाडिङमाबाट दक्षिणतिरको गौबित्ता हिमश्रृखलाको तिवागैरी,तोहोबारी, बगालेदेउराली हुदै केन्पासम्मको बाटो निर्माण गर्न सके उक्त ठाँउबाट मार्मेकु हुदै गुदेल आउने, बोक्सुवार हुदै छेस्काम आउने र चित्रे हुदै संखुवासभाको शिसुवा पुग्ने बाटो बनिसकेको अवस्थाको छ । सेतीपोखरी ४,८४० मिटरबाट खोङमाडिङमा ४७७० मि., बगालेदेउराली ४,४८३ मि. हुदै केन्पाडाँडा ३,९५० मिटरमा आईपुगिने हुँदा यो मार्ग पनि लेक लागेको पर्यटकको लागि सामान्य उद्वारमार्गकै रुपमा प्रयोगमा आउनेछ । यसबाहेक यो पदमार्ग भएर आउदा डाँडैडाँडा हिमालको दृष्यावलोकन गर्न सकिने भएकोले यो पदमार्ग पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण मानिनेछ । 

सेतीपोखरीबाट हिमपात परेको बेला यी दुवै पदमार्गहरु भएर पर्यटकहरु केन्पा वा मुद्धिसम्म आए त्यसले एकातिर उद्वारमार्गको काम गर्छ भने अर्कोतर संखुवासभाको पञ्चिमक्षेत्र, भोजपुरको पुर्बीक्षेत्र, सोलुखुम्बुको तल्लो भेग र खोटाङको उत्तरक्षेत्रलाई लाभान्वित गर्नेछ । सेतीपोखरीबाट यी दुई पदमार्ग भएर मुद्वि र केन्पा आइपुगेका पर्यटकहरु सोलुखुम्बुको, छेस्काम बुङ, सोताङ, पावै, देउसा, मुक्ली,काँगेल, नेले, गार्मा, सल्लेरी, नेचा हुदै काँगेलडाँडा, फाप्लु वा रुम्जाटार जान सक्नेछन् । त्यसै गरी छेस्कामको मार्मेकु, गुदेल, लोखिम हुदै खोटाङको बाकाचोल, ऐसेलुखर्क, माक्पा, जाल्पा, महेश्वरी, हैनचौंर, कुभिण्डे, खार्पा र लामिडाँडा हुदै लामिडाँडा र खानिडाँडा विमानस्थल जान सक्नेछन् । यसबाहेक गुदेल, भोजपुरको साल्पा, दोभाने,खाताम्मा, चौंकीडाँडा, कुलुङ हुदै वा संखुवासभाको शिसुवा,बाला, ताम्कु, माङटेवा, शितलपाटी र खाँदबारी हुदै टुम्लिङटार जान सक्ने सम्भावना रहेको छ । भविष्यमा यी दुईवटा पदमार्गले सृजना गर्ने सम्भावित सञ्जालहरु हेर्दा सोलुखुम्बुका १३ वटा गा.वि.सका ११३७४ घरधुरीका ५१,१३२ जना, संखुवासभाका ६ वटा गा.वि.सका ९,५९८ घरधुरीका ४१,७८८ जना, भोजपुरका ४ वटा गा.वि.सका २,७२८ घरपरिवारका १३,१११ र खोटाङका ९ वटा गा.वि.सका ४,८६९ घरपरिवारबाट २२,६४० गरी जम्मा २८,५६९ घरपरिवारका १,२८,६७१ जना जनसंख्यालाई यसले प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने देखिन्छ ।   

       

स्थानीय स्तरबाट यी दुवै पदमार्ग निर्माणको पहल हुदै आएको छ । सेतीपोखरीदेखि मुद्धिसम्मको पदमार्ग निर्माणको लागि स्थानीय गैरसरकारी संस्था पहाडी विकास तथा संरक्षण समूह नेपालले पहल गर्दै आएको छ भने संखुवाभाको मकालु मेरा शिलुचोङ पर्यटन विकास केन्द्रले सेतीपोखरीदेखि केन्पासम्मको लागि पहल शूरु गरेको छ । उक्त २ वटा बाटो निर्माण गरी सामान्य प्रचारप्रसार गर्न रु. १ करोड ५६ लाख ५९ हजार ९४८ लाग्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालय संखुवासभा र सोलुखुम्बुको लागत प्रतिवेदन समेतको आधारले देखाएको छ । क्रमिक रुपमा भईरहेको तल्लो क्षेत्रको सडक विकासले तल्लो भेगबाट पदयात्रा शूरु गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । त्यसैले यी ४ वटा जिल्लाका सरोकारवालाहरुबाट यस क्षेत्रको पूर्बाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने पर्ने हो तर प्रयाप्त भईरहेको छैन ।  

वागमान कुलुङ 

संयोजक 

पर्यटन विकास शाखा 

पहाडी विकास तथा संरक्षण समूह नेपाल 

भौतिक संरचनामा लगानी र स्थानीय अवरोधको लहर

वागमान कुलुङ

केही वर्षअघि विश्व बैङ्कले गरेको अध्ययनले नेपालमा लगानी नहुनुको प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधार विकासको अभाव, श्रमिक आन्दोलन र शान्तिसुरक्षाका विषय प्रमुख रहेको देखाएको थियो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको सफलता, माओवादी सेना समायोजन र सरकारको औद्योगिक सुरक्षा दस्ता बनाउने नीतिले लगानीकर्ताहरूमा आफ्नो लगानीको सुरक्षाको आशा पलाएको देखिन्छ । यसबाहेक देशमा निष्क्रिय रहेका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको परिचालन गर्दै स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउन नेपाललाई आकर्षक लगानी स्थलका रूपमा चिनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले औद्योगिक नीति सन् १९९२ लाई संशोधन गरी नयाँ औद्योगिक नीति २०१० लागू गरेको छ । यस नीतिले भौतिक पूर्वाधार खासगरी विद्युत् उत्पादन, सडक विकास, खानेपानीको विकास र यस्ता भौतिक विकास गर्न आवश्यक पर्ने सिमेण्टजस्ता कच्चा पदार्थको उत्पादनमा ठूलो सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालमा लगानीको केन्द्र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । यस्तै गरी सरकारले ‘नो वोर्क नो पेमेण्ट’ (श्रमिकले काम नगरे ज्याला दिन नपर्ने वा कामजतिको मात्र ज्याला दिनुपर्ने) नीति ल्याएको छ । यसबाहेक नेपाली श्रमिकहरू अन्य मुलुकका श्रमिकहरूभन्दा सस्तो हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि विदेशी लगानीकर्ता पूरै जानकार छन् । यी कारणले नेपालमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै छ र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी शुरू गरेका छन् ।

खासगरी पछिल्लो स्थितिमा अरुण तेस्रो जलविद्युत्, खिम्ती ढल्केवर २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ५० मेगावाट, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गलगायत थुप्रै सडक विकास र सिमेण्ट कारखानामा लगानी आउने क्रम बढेको छ । तर, यसरी बढ्दो लगानीको क्रमसँगै परियोजना स्थलका स्थानीयले आफूहरूको सुसूचित मञ्जुरीको अधिकार हनन भएको भन्दै अवरोध गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । १ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको लागतमा २ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी परियोजनाको कुल १ सय ८८ ओटा खम्बामध्ये १ सय ८१ ओटा खम्बा गाड्ने कार्य सम्पन्न भए पनि बाँकी सातओटामा स्थानीयले आफ्ना माग अघि सार्दै अवरोध सृजना गरेपछि योजना अलपत्र हुँदै गएको छ । यसले विश्व बैङ्कको ऋणमा राष्ट्रलाई दिनदिनै ठूलो भार परिरहेको छ । त्यस्तै, चिनियाँ लगानीमा करीब १० अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न हुन गइरहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा पनि स्थानीयको अवरोधले परियोजनालाई दैनिक लाखौं रुपैयाँ नोक्सान गरिरहेको छ । जेजति कारणले यस्ता अवरोध भए पनि त्यो लगानीकर्ताको कारणले होइन । यो नेपालको आन्तरिक विषय हो । तर, कतिपय यस्ता आन्दोलनमा सरकारको रिसले लगानीकर्तालाई समेत निराश बनाएको छ । सरकारले बेलैमा यस्ता समस्या समाधान गर्न नसके यसले लगानीकर्तामा एकातिर लगानी सुरक्षामाथि शङ्का उब्जाउन सक्नेछ भने अर्कोतिर राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक भार पनि पर्दै जानेछ ।

नेपालले अन्तररराष्ट्रिय श्रमसङ्गठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७ लाई अनुमोदन गरेको छ । यी दुई अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजमा कुनै पनि स्थानीय आदिवासीको भूमिमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपूर्व उनीहरूको संस्थाहरूमार्फत भविष्यमा गर्ने सम्पूर्ण कार्यका बारेमा पूर्ण जानकारी दिई सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई ‘स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित मञ्जुरीको अधिकार’ भनिन्छ । ती दस्तावेजमा उनीहरूको संस्थाहरू भन्नाले उक्त आदिवासीको परम्परागत संस्था वा प्रतिनिधिमूलक संस्था भन्ने बुझिन्छ भनिएको छ । हालै खिम्ती ढल्केवर र माथिल्लो मर्स्याङ्दी परियोजना स्थलमा आन्दोलनरत आदिवासीहरूको समूहले आफूहरूको संस्थामार्फत सरकारले पूर्वसहमति लिनुको सट्टा प्रशासन लगाएर आफ्नो भूमिबाट विस्थापन गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । तर, यता परियोजना कार्यान्वयन गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने जग्गा ‘प्राप्ति ऐन २०३४’ अनुसार सार्वजनिक हितका लागि सरकारले मुआब्जा दिएर जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने भन्दै चित्त नबुझे न्यायालय जान सुझाव दिएको छ । ती परियोजनाका ब्रोशरमा स्थानीयसँग कम्तीमा २२ पटक छलफल गरेर योजना बनाइएको दाबी गरिएको छ । तर, सङ्घर्ष समितिले भने योजना पीडितहरूसँग एकैपटक पनि छलफल नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसले छलफल गरेर सहमति लिँदा कोकोसँग छलफल गरेकाले मान्यता पाउने भन्ने कानूनी मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सरकारको वर्तमान नीतिअनुसार यस्ता योजना बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान छ । तर, यथार्थमा त्यसभित्रका कुनै जातजातिको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रूपले महत्व पाएका विषयहरू बढी संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग बेलैमा छलफल गरेर विकल्पसहितको योजना बनाउनुको सट्टा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को मात्र कुरा गरेर परियोजना सञ्चालन गर्नेहरू कानूनी मुद्दामा त जित्लान् तर सामाजिक मुद्दामा जित्दैनन् । त्यसको प्रमाण सिन्धुलीको खिम्ती–ढल्केवरमा देख्न सकिन्छ । त्यसकारण तत्काल हामीकहाँ यस्तो नीतिगत प्रणाली कार्यान्वयन जरुरी भइसक्यो, जसले गर्दा भविष्यमा परियोजना कार्यान्वयन हुँदा आइपर्ने विषयहरूमा सबै सरोकारवालाले योजना तर्जुमा हुने बेलामै छलफल, बहस र आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने भए गरिएको होस् । तर, परियोजना सञ्चालन शुरू भएपछि यस्तो कुनै किसिमको बाधा बेहोर्नु नपरोस् । होइन भने यसले लगानीकर्तालाई निराश बनाउँदै जाने निश्चित छ । Published in Arthik Abhiyan National Newspaper  for details please click here

- लेखक ‘नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिलहरूको समूह’का प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।

पर्यटन बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न हिमाली केबलकार

वागमान कुलुङ

• थाई एयरवेजले ३ सय ३५ डलर (करीब ३० हजार)मा काठमाडौं बैङ्कक राउण्ड टिकटको अफर गरिरहँदा हामी पैदल १० दिनमा पुग्न सकिने मुस्ताङ र नाम्चे घुम्न पर्यटकलाई उत्प्रेरणा दिइरहेका छौं, जब कि काठमाडौंबाट बैङ्कक आज गएर भोलि फर्कन सकिन्छ । विश्वका १ सय ९५ देशका १ हजार ३ सय २८ एयरपोर्ट छन् । यिनमा दैनिक २१ हजार ९ सय उडान  हुन्छन् । यो हवाई व्यापार गर्ने २८ ओटा विमान कम्पनीको सङ्गठन स्टार सञ्जालमा थाई एयरवेजको ठूलो अंश छ । उसले सो सञ्जालमार्फत संसारभरिका पर्यटक आफ्नो देशमा सस्तोमा थुपार्छ । हाम्रो नेपाल वायुसेवा निगमले दैनिक पाँचओटा देश (थाइल्याण्ड, भारत, दुबई, हङकङ र मलेशिया)मा उडान गर्छ । यो विश्व पर्यटन बजारमा नेपालले गरिरहेको प्रतिस्पर्धाको एउटा उदाहरण मात्र हो । हामी विश्व पर्यटन बजारको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणभित्र रहेर यहाँको प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षको सकारात्मक प्रचार गरी  पर्यटन उद्योग चलाइरहेका छौं, पर्यटक बोलाइरहेका छौं । कहिले हामी पर्यटन वर्षको पोष्टर भित्ताभरि टास्छौं, कहिले होम स्टे चलाउँछौं, गुम्बा, मठमन्दिर आदिको विज्ञापन दिन्छौं । जसोतसो हाम्रो पर्यटन व्यवसाय चलिरहेको छ ।
• हामीसँग संसारमै कम मात्र पाइने भौगोलिक अवस्था, जातीय र सांस्कृतिक विविधता भरिपूर्ण छुट्टै महत्वका पर्यटकीय गन्तव्य स्थल छन् । तर पनि हामी किन विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं ? यसको प्रमुख कारण यहाँ पुग्ने सहज पहुँचको अभाव नै हो । सहज पहुँचको अभावका पछाडि आर्थिक र भौगोलिक कठिनाइ प्रमुख छन् । हाम्रो प्रमुख हिमाली पर्यटकीय क्षेत्र दोलखाको तामाकोशी उपत्यकादेखि पूर्वको अरुण उपत्यकासम्मको भौगोलिक अवस्था हेर्ने हो भने त्यस बीचमा तामाकोशी, खुम्बु, इङ्खु, हुङ्गा र अरुण उपत्यका गरी पाँचओटा उपत्यका छन् । तर, भौगोलिक कठिनाइका कारण ती सबै उपत्यकाको भ्रमण गर्न पर्यटकलाई करीब ३ महीना लाग्छ ।
• दोलखाको चरिकोटबाट सिँगटी, जगत, छो–रोल्पा ताल हुँदै गौरीशङ्कर हिमालको आधारशिविर पुगिन्छ । उक्त ठाउँबाट खुम्बु उपत्यकाको पहिलो गाउँ थामे निस्कन कम्तीमा ५ हजार ७ सय मिटर उचाइ रहेको टासिलाप्चा भञ्ज्याङ पार गर्नुपर्ने हुन्छ । हिमाल आरोहण गर्न तालीम प्राप्त ट्रेकरहरूले मात्र यो भञ्ज्याङ पार गर्न सक्छन्, पर्यटक जोकोहीले त्यो भञ्ज्याङ पार गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरू जुन भञ्ज्याङभित्रको हिमालय शृङ्खलाको दृश्यावलोकन गरेर गएका हुन्छन्, त्यहीँबाट चरिकोट फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई खुम्बु उपत्यका पस्न इच्छा भए जिरी, लुक्ला, नाम्चे भएर थामे पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पर्यटकले कम्तीमा थप २२ दिन खर्चनुपर्ने हुन्छ । थामेबाट छिकुङसम्मका खुम्बु उपत्यकाभित्रका सयौं हिमशृङ्खलाहरूको दृश्यावलोकन गरी सेतीपोखरी हुँदै हुङ्गा उपत्यकाभित्र प्रवेश गरेर बरुञ्जे, मेरा, चाम्लाङजस्ता दर्जनौं चर्चित हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यसका लागि उनीहरूले अर्को ५ हजार ८ सय मिटर उचाइको आम्फुलाप्चा भञ्ज्याङ पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि टासिलाप्चाजस्तै सबै पर्यटकको पहुँचमा छैन । यो भञ्ज्याङ पार गर्न नसक्नेले  थप १ महीना लगाएर नाम्चे, लुक्ला, कोठे, नौलेख, खहरे हुँदै त्यस भञ्ज्याङभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही तरीकाले हुङ्गा उपत्यकाको सेतीपोखरीबाट अरुण उपत्यका प्रवेश गर्न ६ हजार १ सय ३५ मिटर उचाइको शेर्पेनीकोल भञ्ज्याङ पार गर्नुपर्छ ।  इङ्खु उपत्यका प्रवेश गर्न ५ हजार ४ सय १५ मिटरको मेराला पार गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारका प्रख्यात हिमालहरू नेपालको यही पाँचओटा उपत्यकाभित्र रहे पनि त्यसको अवलोकन गर्न सहज पहुँचको अभाव छ ।
• यी भौगोलिक कठिनाइलाई सहज बनाई बढीभन्दा बढी पर्यटकलाई हिमालतिर आकर्षित गर्न १० वर्ष लाग्ला, २० वर्ष लाग्ला । तर, हामीले दोलखाको टासिलाप्चा, सोलुखुम्बुको आम्फुलाप्चा र सङ्खुवासभाको शेर्पेनीकोल भञ्ज्याङमा तीनओटा हिमाली केबलकारको विकास गर्न सके पर्यटकले टासिलाप्चा, थामे, नाम्चे, छिकुङ, सेतीपोखरी, मकालु आधारशिविर हुँदै करीब २ हप्तामै संसारका प्रख्यात हिमालहरूको अवलोकन गरी सङ्खुवासभाको तुम्लिङटार पुग्नेछन् । यसले नेपालको पर्यटन विकासलाई संसारको अन्य पर्यटकीय गन्तव्यसँग सजिलै प्रतिस्पर्धामा लग्नेछ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यस्ता हिमाली उपत्यका जोड्ने केबलकारहरूको विकास गर्न जरुरी छ । संसारका थुप्रै पर्यटकीय ठाँउमा यस प्रकारको केबलकारको विकास गरिएको पाइन्छ । हिमाली केबलकारको विकास गर्न सकेनौं भने हामीले विदेशी पर्यटक गुमाउने निश्चित छ । विदेशी पर्यटक जहाज र रेलमा थाइल्याण्ड गई सेतोहात्ती चढ्ने कि नेपाल गएर होम स्टे गर्ने तुलनात्मक अध्ययन गर्छन् र आफ्नो फाइदाअनुसार योजना बनाउँछन् । त्यसैले विश्व पर्यटन बजारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थितिका लागि हिमाली क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्नुपर्छ  ।
•  http://www.abhiyan.com.np/article-dristikone_21poush2070_paryatan#.UtZOctIW1Ol 
• - लेखक पहाडी विकास तथा संरक्षण समूह नेपालका कोषाध्यक्ष र पर्यटन विकास शाखाका संयोजक हुन् ।