Wednesday, April 2, 2014

भौतिक संरचनामा लगानी र स्थानीय अवरोधको लहर

वागमान कुलुङ
केही वर्षअघि विश्व बैङ्कले गरेको अध्ययनले नेपालमा लगानी नहुनुको प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधार विकासको अभाव, श्रमिक आन्दोलन र शान्तिसुरक्षाका विषय प्रमुख रहेको देखाएको थियो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको सफलता, माओवादी सेना समायोजन र सरकारको औद्योगिक सुरक्षा दस्ता बनाउने नीतिले लगानीकर्ताहरूमा आफ्नो लगानीको सुरक्षाको आशा पलाएको देखिन्छ । यसबाहेक देशमा निष्क्रिय रहेका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको परिचालन गर्दै स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउन नेपाललाई आकर्षक लगानी स्थलका रूपमा चिनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले औद्योगिक नीति सन् १९९२ लाई संशोधन गरी नयाँ औद्योगिक नीति २०१० लागू गरेको छ । यस नीतिले भौतिक पूर्वाधार खासगरी विद्युत् उत्पादन, सडक विकास, खानेपानीको विकास र यस्ता भौतिक विकास गर्न आवश्यक पर्ने सिमेण्टजस्ता कच्चा पदार्थको उत्पादनमा ठूलो सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । यसले नेपालमा लगानीको केन्द्र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । यस्तै गरी सरकारले ‘नो वोर्क नो पेमेण्ट’ (श्रमिकले काम नगरे ज्याला दिन नपर्ने वा कामजतिको मात्र ज्याला दिनुपर्ने) नीति ल्याएको छ । यसबाहेक नेपाली श्रमिकहरू अन्य मुलुकका श्रमिकहरूभन्दा सस्तो हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि विदेशी लगानीकर्ता पूरै जानकार छन् । यी कारणले नेपालमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै छ र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी शुरू गरेका छन् ।
खासगरी पछिल्लो स्थितिमा अरुण तेस्रो जलविद्युत्, खिम्ती ढल्केवर २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ५० मेगावाट, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्, काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गलगायत थुप्रै सडक विकास र सिमेण्ट कारखानामा लगानी आउने क्रम बढेको छ । तर, यसरी बढ्दो लगानीको क्रमसँगै परियोजना स्थलका स्थानीयले आफूहरूको सुसूचित मञ्जुरीको अधिकार हनन भएको भन्दै अवरोध गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । १ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको लागतमा २ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने खिम्ती–ढल्केवर २२० केभी परियोजनाको कुल १ सय ८८ ओटा खम्बामध्ये १ सय ८१ ओटा खम्बा गाड्ने कार्य सम्पन्न भए पनि बाँकी सातओटामा स्थानीयले आफ्ना माग अघि सार्दै अवरोध सृजना गरेपछि योजना अलपत्र हुँदै गएको छ । यसले विश्व बैङ्कको ऋणमा राष्ट्रलाई दिनदिनै ठूलो भार परिरहेको छ । त्यस्तै, चिनियाँ लगानीमा करीब १० अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न हुन गइरहेको माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा पनि स्थानीयको अवरोधले परियोजनालाई दैनिक लाखौं रुपैयाँ नोक्सान गरिरहेको छ । जेजति कारणले यस्ता अवरोध भए पनि त्यो लगानीकर्ताको कारणले होइन । यो नेपालको आन्तरिक विषय हो । तर, कतिपय यस्ता आन्दोलनमा सरकारको रिसले लगानीकर्तालाई समेत निराश बनाएको छ । सरकारले बेलैमा यस्ता समस्या समाधान गर्न नसके यसले लगानीकर्तामा एकातिर लगानी सुरक्षामाथि शङ्का उब्जाउन सक्नेछ भने अर्कोतिर राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक भार पनि पर्दै जानेछ ।
नेपालले अन्तररराष्ट्रिय श्रमसङ्गठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७ लाई अनुमोदन गरेको छ । यी दुई अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजमा कुनै पनि स्थानीय आदिवासीको भूमिमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपूर्व उनीहरूको संस्थाहरूमार्फत भविष्यमा गर्ने सम्पूर्ण कार्यका बारेमा पूर्ण जानकारी दिई सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसलाई ‘स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित मञ्जुरीको अधिकार’ भनिन्छ । ती दस्तावेजमा उनीहरूको संस्थाहरू भन्नाले उक्त आदिवासीको परम्परागत संस्था वा प्रतिनिधिमूलक संस्था भन्ने बुझिन्छ भनिएको छ । हालै खिम्ती ढल्केवर र माथिल्लो मर्स्याङ्दी परियोजना स्थलमा आन्दोलनरत आदिवासीहरूको समूहले आफूहरूको संस्थामार्फत सरकारले पूर्वसहमति लिनुको सट्टा प्रशासन लगाएर आफ्नो भूमिबाट विस्थापन गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । तर, यता परियोजना कार्यान्वयन गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने जग्गा ‘प्राप्ति ऐन २०३४’ अनुसार सार्वजनिक हितका लागि सरकारले मुआब्जा दिएर जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने भन्दै चित्त नबुझे न्यायालय जान सुझाव दिएको छ । ती परियोजनाका ब्रोशरमा स्थानीयसँग कम्तीमा २२ पटक छलफल गरेर योजना बनाइएको दाबी गरिएको छ । तर, सङ्घर्ष समितिले भने योजना पीडितहरूसँग एकैपटक पनि छलफल नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसले छलफल गरेर सहमति लिँदा कोकोसँग छलफल गरेकाले मान्यता पाउने भन्ने कानूनी मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सरकारको वर्तमान नीतिअनुसार यस्ता योजना बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान छ । तर, यथार्थमा त्यसभित्रका कुनै जातजातिको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रूपले महत्व पाएका विषयहरू बढी संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग बेलैमा छलफल गरेर विकल्पसहितको योजना बनाउनुको सट्टा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को मात्र कुरा गरेर परियोजना सञ्चालन गर्नेहरू कानूनी मुद्दामा त जित्लान् तर सामाजिक मुद्दामा जित्दैनन् । त्यसको प्रमाण सिन्धुलीको खिम्ती–ढल्केवरमा देख्न सकिन्छ । त्यसकारण तत्काल हामीकहाँ यस्तो नीतिगत प्रणाली कार्यान्वयन जरुरी भइसक्यो, जसले गर्दा भविष्यमा परियोजना कार्यान्वयन हुँदा आइपर्ने विषयहरूमा सबै सरोकारवालाले योजना तर्जुमा हुने बेलामै छलफल, बहस र आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने भए गरिएको होस् । तर, परियोजना सञ्चालन शुरू भएपछि यस्तो कुनै किसिमको बाधा बेहोर्नु नपरोस् । होइन भने यसले लगानीकर्तालाई निराश बनाउँदै जाने निश्चित छ । Published in Arthik Abhiyan National Newspaper  for details please click here
- लेखक ‘नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिलहरूको समूह’का प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।