पर्यटन वर्षका निराशावादी उद्देश्य

वागमान कुलुङ

नेपालमा शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि युद्धकालमा खस्केको पर्यटनलाई उठाउन तत्कालीन नेपाल सरकारले २०११ लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसको निर्दिष्ट उद्देश्य पर्यटन वर्ष मनाएर वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्र्याउनु थियो । हालै सरकारले सन् २०१८ लाई फेरि पर्यटन वर्ष मनाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ । ७ वर्षपछि मनाउन लागिएको उक्त पर्यटन वर्षको निर्दिष्ट उद्देश्य भने फेरि पनि उही १० लाख पर्यटक भित्र्याउनु नै छ । सरकारले ७ वर्षको फरकमा उही लक्ष्य राखेर पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दा यसले संसारलाई नेपालबारे के सन्देश दिन्छ ?

यूएन विश्व पर्यटन सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)का अनुसार एशिया प्यासिफिक र यूरोपमा वार्षिक ५ प्रतिशत पर्यटक आगमनको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । उत्तर अफ्रिकालगायतका युद्धग्रस्त देशहरूमा बाहेक संसारभरि औसतमा पर्यटक घटिरहेका छैनन् । डब्ल्यूटीओको प्रतिवेदनले २०३० सम्म औसतमा संसारभरि कम्तीमा वार्षिक ३ दशमलव ३ प्रतिशतले पर्यटकको सङ्ख्या बढिरहने अनुमान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार आफैले नेपालमा ७ वर्षमा पर्यटकको सङ्ख्या उही रहने अनुमान कसरी गरेको होला ? के पहिलाको सरकारको अनुमान हावादारी र अति महत्त्वाकाङ्क्षी थियो ? वा अहिलेको सरकार नेपालको पर्यटन विकासमा निराशावादी भएको हो ?

संसारको सबैभन्दा धेरै र प्रतिव्यक्ति बढी खर्च गर्ने पर्यटक चिनियाँ हुन् । विश्व पर्यटन सङ्गठनका अनुसार २०१५ मा १२ करोड चिनियाँ पर्यटकले संसारका विभिन्न ठाउँ घुमेर १ खर्ब ४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरी यो रेकर्ड कायम गरेका हुन् । औसतमा संसारभरि करीब ४ प्रतिशतले पर्यटकको सङ्ख्या बढिरहेको बेला चिनियाँ पर्यटक भने वार्षिक १२ प्रतिशतले बढिरहेका छन् । चीनको आर्थिक विकाससँगै बढिरहेका यी लोभलाग्दा चिनियाँ पर्यटकलाई विभिन्न सुविधा दिएर संसारले आफ्ना देशमा सकेसम्म तान्न खोजिरहेका छन् । एशियामा चिनियाँलाई छुट्टै भिसा योजनासहित सन् २०२० सम्ममा वार्षिक ५० लाख चिनियाँ पर्यटक ल्याउने फ्रान्स सरकारको योजना छ । अहिले भने करीब वार्षिक २५ लाख चिनियाँले फ्रान्स घुम्दै आएका छन् । जापानमा अहिले नै वार्षिक ५० लाख चिनियाँ जान्छन् । जापानले २०२० सम्ममा यो सङ्ख्या बढाएर २ करोड पुर्‍याउने योजना बनाएको छ । गतवर्ष स्वीट्जरल्याण्डका रिगी हिमाली भेगतिर जाने रेलमा चिनियाँ पर्यटकहरूले आफ्नो भाषामा हल्ला गरेर आफूहरूलाई डिष्टर्ब गरेको भनी अन्य पर्यटकले त्यहाँका अधिकारीहरूसमक्ष उजुरी गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै स्वीट्जरल्याण्डले चिनियाँ पर्यटकहरूका लागि छुट्टै रेल पठाउने निर्णय गर्‍यो । मलेशियाले गत मार्चदेखि नेपालले जस्तै चिनियाँहरूलाई भिसा शुल्क नलगाउने निर्णय गरेको छ । सामान्य अवस्थामा १ लाख २५ हजारको हाराहारीमा नेपाल आइरहेका चिनियाँहरूबाट वार्षिक ४० करोड भिसा शुल्क आउँथ्यो । तर, उक्त राजस्वलाई माया मारेर हामीले पनि उनीहरूलाई भिसा शुल्क मिनाहा गरिदियौं । हामी जस्तैका अन्य छिमेकीले वार्षिक २ करोड चिनियाँ पर्यटक ल्याउने र हामीबाट सात समुद्रपारिका देशहरूले उडाएर वार्षिक ५० लाख चिनियाँलाई आफ्नो देशमा भ्रमण गराउने हिम्मत गरिरहँदा हामीले चाहिँ वार्षिक ५ लाख चिनियाँलाई नेपाल ल्याउन नसक्ने ? त्यसो भए ४० करोड राजस्वचाहिँ किन छोड्ने ? यसै आउँदैन उसै आउँदैन भने बरु भिसा शुल्क बढाइदिने नि ! होइन भने नेपाल पर्यटन बोर्डले चिनियाँ पर्यटकलाई लक्षित गरेर चिनियाँ भाषामा वेबसाइटहरू बनाउने, चिनियाँ मिडियाहरूमार्फत प्रचार गर्ने, निजी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर चिनियाँ भाषाहरूमा भिडियो, पर्चा, पम्प्लेटहरू बनाउने र त्यसलाई चिनियाँ सामाजिक सञ्जालहरू वेइवो, युकु, विच्याट, पेङ युलगायतमार्फत बेलैदेखि प्रचार गर्ने हो भने नेपालका लागि ५ लाख चिनियाँ पर्यटक टाढाको सपना होइन । यसमा पनि काठमाडौं–चीन उडानहरू थपिरहेका छन् । ल्हासादेखि सिगात्से हुँदै केरुङ आउने रेलमार्ग दिनदिनै अगाडि बढ्दै छ ।  यसले झन् सजिलो बनाउँदै छ ।

नेपालका लागि दोस्रो बजार रणनीति युद्ध भइरहेका देशहरूका पर्यटकलाई नेपालतिर डाइभर्ट गर्नुपर्छ । खासगरी यूरोपसँग जोडिएका मुस्लिम बाहुल्य देशहरूमा अहिले आजको भोलि नै लाखौंलाख पर्यटक डाइभर्ट भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि मध्यपूर्वको टर्कीमा भइरहेको युद्धले वार्षिक ५५ लाख जर्मन र ४५ लाख रसियाली पर्यटक मात्र त्यहाँबाट डाइभर्ट भइरहेका छन् । अरू बेला टर्की जान्थे अब कहाँ जाने होला भनेर सोचिरहेका उनीहरूसमक्ष ‘नेपाल इतिहासमै अन्तरराष्ट्रिय आतङ्कवाद गतिविधि शून्य मुलुक हो’ भन्ने सन्देशसहित पुग्यौं भने उनीहरूमध्ये एक प्रतिशतले मात्र नेपाल भ्रमण गर्दा पनि त्यो अर्को १ लाख थपिन्छ । त्यसो त अन्तरराष्ट्रिय आतङ्कवादको समस्याले यूरोपका ठूला पर्यटन बजारलाई समेत डाइभर्ट गरिरहेका छन् । सरकारले चाहने हो भने टर्कीजस्ता आतङ्कवादले ग्रस्त देशका पर्यटक कुन देशका बढी छन् त्यसको पहिचान गर्दै यो सन्देश लिएर तत्काल उक्त देशहरूमा किन पुग्न सक्दैन ? सक्छ भने नेपालमा पर्यटक किन आउँदैनन् ? सक्दैन भने पर्यटक ल्याउन नसक्ने पर्यटन वर्ष घोषणा मात्रचाहिँ किन गर्नु ?

चीनपछि भारतीय पर्यटक अर्को आशा गर्ने ठाउँ हुन् । दिल्ली–काठमाडौं सीधा बससेवा र थपिरहेका इण्डिया काठमाडौं उडानलगायतले यसलाई अझ सजिलो बनाइरहेको छ । त्यसकारण नेपालमा भारतीय पर्यटक पनि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । भौतिक संरचनाको दिनानुदिनको प्रगति अर्को हाम्रो सबल पक्ष हुन् । हामी देश विदेशका सुविधासम्पन्न भौतिक विकासहरू हेरेर हाम्रोमा केही छैन भनिरहेका छौं तर वास्तविकता त्यो होइन । हाम्रा हिमालतिर जाने सडक सञ्जाल दिनानुदिन बढ्दै छ । यसले हिमाल हेर्न आउने पर्यटकलाई सजिलो बनाइरहेका छन् । हाम्रो मुख्य कमजोरी काठमाडौं आइपुग्ने हवाईभाडा घटाउन नसक्नु हो । एशियामा काठमाडौं महँगो गन्तव्य हो तर अन्तरराष्ट्रिय हवाई मैदानहरूको निर्माण र सरकारको जहाज खरीद योजनाहरूले कम्तीमा हामीले हाम्रो कमजोरी महसूस गरिरहेका छौं भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

  

२०११ को पर्यटन वर्षपछि २०१२ मा करीब ८ लाख ३ हजारको सङ्ख्यामा नेपालमा पर्यटक घुम्न आएका थिए जो सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा थियो भने २०१३ र २०१४ मा पनि करीब ८ लाखकै हाराहारीमा आएका थिए । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले २०१५ मा भने गिरावट आएको हो । चिनियाँ पर्यटक वार्षिक १२ प्रतिशत र एशियामा आउने पर्यटक ५ प्रतिशत बढिरहेको अवस्थामा नेपालले सो अवसर सोही अनुपातमा लिन सक्छ भन्ने सामान्य मान्यतामै पनि २०१८ मा नेपालमा १० लाख पर्यटक आउनुपर्ने हो । बन्दहडताल नहुने अवस्था सृजना गरेर अत्याश्यक वस्तुको आपूर्ति गरी प्रचारमा सरकार जुट्ने हो भने २०१८ सम्ममा १५ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपालमा आउन सक्छन् । त्यसैले सरकारको अहिलेको उद्देश्य निराशावादी छ । सरकारले आशा गरेपछि अरू क्षेत्रले आशा गर्ने हो ।

This article was published in Arthik Abhiyan Daily newspaper. To look original article click here